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सार

अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में फिर कहा कि वे बाहर बनी सभी फिल्मों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे और इस कदम को उन्होंने अपने देश की फिल्म इंडस्ट्री की रक्षा का जरिया बताया। यह घोषणा पहले मई 2025 में आई थी और अब इसे दोहराया गया है। इस कदम के लागू होने पर हॉलीवुड के ग्लोबल प्रोडक्शन मॉडल और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर बड़ा असर पड़ सकता है।

क्यों यह असामान्य और विवादित है

फिल्मों को पारंपरिक रूप से वस्तु के बजाय सेवा और बौद्धिक संपदा माना जाता है। 100 प्रतिशत टैरिफ लागू करने के कानूनी और प्रैक्टिकल सवाल बहुत हैं — क्या डिजिटल स्ट्रीमिंग पर यह लागू होगा, क्या उन फिल्मों पर टैक्स लगेगा जिनके कुछ हिस्से विदेश में बने हैं, और यह किस कानूनी आधार पर लागू होगा। नीति विशेषज्ञों ने कहा है कि बिना स्पष्ट कानूनी ढांचे के यह कठिन है।

हॉलीवुड और अंतरराष्ट्रीय उत्पादन पर असर

बड़ी फिल्मों के कई हिस्से अक्सर कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में बनाए और शूट होते हैं ताकि टैक्स क्रेडिट और लागत लाभ मिल सकें। अगर ऐसी फिल्मों पर भारी टैरिफ लगेगा तो स्टूडियो को या तो लागत बढ़ानी पड़ेगी या वे प्रोडक्शन स्थल बदल देंगे। इसका असर उन स्थानों की लोकल अर्थव्यवस्था पर भी होगा जहां प्रोडक्शन हजारों लोगों को रोजगार देती है।

कानूनी चुनौतियाँ और व्यापार नीति का इतिहास

पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने कई टैरिफ और ट्रेड उपाय अपनाए हैं। पर न्यायालयों ने कई बार राष्ट्रपति की टैरिफ शक्तियों पर सीमाएँ भी लगाई हैं। इसी वजह से 100 प्रतिशत टैरिफ को लागू करने की कानूनी वैधता चुनौतीपूर्ण रहेगी और संभव है कि अदालतों में मुक़दमों का सामना करना पड़े।

आर्थिक और कूटनीतिक जोखिम

अगर अमेरिका विदेशों में बनी फिल्मों पर टैरिफ लगाएगा तो दूसरे देश प्रतिकिया स्वरूप अमेरिकी कंटेंट पर प्रतिबंध या जवाबी टैरिफ लगा सकते हैं। इससे टेलीविज़न, स्ट्रीमिंग और फिल्म के व्यापारिक प्रवाह प्रभावित होंगे और उपभोक्ता कीमतें बढ़ सकती हैं। साथ ही यह वैश्विक कूटनीतिक तनाव भी बढ़ा सकता है।

उद्योग की प्रतिक्रिया

अभी तक कई स्टूडियो ने आधिकारिक बयान देने से परहेज़ किया है। उद्योग के प्रतिनिधि सुझाव दे रहे हैं कि घरेलू प्रोत्साहन या टैक्स क्रेडिट के जरिए उद्योग की रक्षा की जाए, न कि व्यापक प्रतिबंधों के जरिये।

निष्कर्ष

यह घोषणा राजनीति का संदेश तो देती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसे लागू करना बेहद कठिन है। यदि 100 प्रतिशत टैरिफ वास्तव में लागू होता है, तो इसके गंभीर आर्थिक और कूटनीतिक परिणाम सामने आएंगे। फिलहाल यह केवल एक राजनीतिक संकेत भर है और असली असर आने वाले कानूनी फैसलों तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करेगाा।